रांची
रांची शहर के चारों ओर जलप्रपात है। इनके अलावा शहर में कई प्राचीन स्मारक, धरोहर और संग्रहालय हैं। ये सब पर्यटन की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। पिछले 25 सालों में पर्यटन के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है, लेकिन अपेक्षित नहीं। जलप्रपातों के आसपास बेहतर सुविधा का अभी भी अभाव है।
हुंडरू, दशम, जोन्हा, सीता फाल आदि प्राकृतिक रूप से सुंदर हैं, लेकिन पर्यटन विभाग ने काम चलाऊ ही काम कियसा है। आज पतरातू घाटी पर्यटकों का एक नया ठिकाना है। ऐतिहासिक टैगोर हिल पर भी सुविधा का अभाव है।
धार्मिक स्थलों की दृष्टि से देखें तो चुटिया का प्राचीन राम मंदिर, बोड़ेया का प्राचीन राधाकृष्ण मंदिर, भगवान जगन्नाथ का मंदिर तीन सौ साल से अधिक प्राचीन हैं। इसी तरह रांची जिले के आसपास आज भी बहुत से अछूते पर्यटन स्थल हैं, जहां विकास और प्रचार की दरकार है।
आंकड़ों की बात करें तो पर्यटकों की संख्या 2000 में 20 लाख थी और 2025 में 3.5 करोड़ हो गई है-17 गुना वृद्धि। पर्यटन राजस्व 100 करोड़ से बढ़कर 13,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत लोगों की संख्या 20,000 से बढ़कर तीन लाख से ज्यादा हो गई है।
इससे अनुमान लगा सकते हैं कि पर्यटन का क्षेत्र झारखंड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हम थोड़ी सुविधा देकर अधिक राजस्व प्राप्त कर सकते हैं। पर्यटन से कई रोजगार भी जुड़े हैं। होटल से लेकर वाहन, गाइड, सुरक्षा से लेकर अन्य। स्थानीय उत्पाद को भी बाजार मिल सकता है और हम इससे पलायन रोक सकते हैं।
मंत्री का सपना अधूरा, पर्यटन के नक्शे पर पहचान की बाट जोह रहा मैक्लुस्कीगंज
मैक्लुस्कीगंज कभी अपनी ऐतिहासिक विरासत, एंग्लो-इंडियन संस्कृति और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए देश-दुनिया में पहचान रखने वाला मैक्लुस्कीगंज आज अपनी खोती पहचान को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। गत 16 जुलाई को तत्कालीन पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने मैक्लुस्कीगंज का दौरा किया था।
डाक बंगला में एंग्लो-इंडियन समुदाय और स्थानीय ग्रामीणों के साथ हुई बैठक में पर्यटन विकास को लेकर कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की गई थी। हालांकि, कुछ ही सप्ताह बाद 6 सितंबर को मंत्री के असामयिक निधन के बाद योजनाओं पर ताला लग गया।
मंत्री ने मैक्लुस्कीगंज को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए पहले चरण में 50 होमस्टे तैयार करने की योजना की जानकारी दी थी। इसके तहत इच्छुक एंग्लो-इंडियन और स्थानीय परिवार अपने घरों के खाली कमरों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त होमस्टे के रूप में विकसित कर सकते थे।
योजना में गोल्ड श्रेणी के चार और डायमंड श्रेणी के छह कमरों तक के होमस्टे बनाने का प्रविधान बताया गया था। प्रत्येक कमरे के लिए चार लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त बैंक ऋण, समय पर किस्त भुगतान पर सब्सिडी तथा होमस्टे को पर्यटन विभाग की वेबसाइट से जोड़कर पर्यटकों को सीधे बुकिंग की सुविधा देने की बात कही गई थी।
इसके अलावा नकटा पहाड़ पर ग्लास ब्रिज बनाने का प्रस्ताव भी था। मैक्लुस्कीगंज की ऐतिहासिक विरासत, विक्टोरियन शैली और एंग्लो-इंडियन संस्कृति को ध्यान में रखकर विकास की योजना बनाई जाएगी।
ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को क्षेत्र की वास्तविक पहचान का अनुभव मिल सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिछले दौरे के बाद पर्यटन विकास की कार्ययोजना तैयार होने और उसे स्थानीय लोगों के समक्ष रखने की बात भी कही गई थी। अब मख्यमंत्री से ही आस है।
रांची में क्या-क्या है
रांची शहर में टैगोर हिल, झारखंड वार मेमोरियल, नक्षत्र वन, रातू किला, बिरसा मुंडा संग्रहालय, राज्य संग्रहालय, जनजातीय संग्रहालय, धरती आबा संग्रहालय है। रांची के चारों तरफ जलप्रपात हैं। झारखंड के सबसे पुराने चर्च भी राजधानी में ही हैं। आड्रे हाउस भी है, जहां पहली बार 1917 में गांधीजी गवर्नर से मिलने रांची आए थे। इस तरह के अन्य बहुत से ऐतिहासिक स्मारक हैं।
पर्यटन के लिहाज से झारखंड असीम संभावनाओं का प्रदेश है। नेतरहाट, दशम फाल, हुंडरू फाल, जोन्हा फाल, देवघर, पारसनाथ और बेतला जैसे स्थलों को बेहतर सुविधाओं और प्रभावी प्रचार के माध्यम से राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित किया जा सकता है। बड़ी संख्या में पर्यटक झारखंड आते हैं, लेकिन उनके ठहरने, परिवहन, खानपान और पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं के विकास की अभी काफी गुंजाइश है। सरकार को होटल, रेस्तरां और रिसार्ट जैसे हास्पिटैलिटी सेक्टर को भी उचित प्रोत्साहन देना चाहिए। इस क्षेत्र में लाइसेंस, नवीनीकरण और विभिन्न विभागों की अनुमतियों को सरल बनाया जाना आवश्यक है। पर्यटन आधारित निवेश के लिए विशेष रियायतें और प्रोत्साहन नीति बनाई जाए। पर्यटन स्थलों पर निजी निवेश को प्रोत्साहित कर इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन का विस्तार किया जा सकता है। इसका लाभ केवल होटल व्यवसाय को नहीं, बल्कि स्थानीय दुकानदारों, परिवहन संचालकों, किसानों, हस्तशिल्प कारोबारियों और युवाओं को भी मिलेगा।
-तुलसी पटेल, अध्यक्ष, झारखंड चेंबर
