चंडीगढ़
हरियाणा के सरकारी कालेजों में कार्यरत करीब 4500 सहायक प्राध्यापकों के आनलाइन तबादले हुए हैं। विशेष बात यह कि करीब 80 प्रतिशत प्राध्यापकों को उनकी ओर से चुने गए शीर्ष एक से 15 पसंदीदा स्टेशनों में तैनाती मिली, जबकि लगभग 20 प्रतिशत शिक्षकों को 15वें से 60वें विकल्प तक के स्टेशन आवंटित हुए। केवल 25 से 30 प्राध्यापक ही ऐसे रहे, जिन्हें दूसरे राउंड में स्टेशन आवंटित करने की जरूरत पड़ी।
हरियाणा राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ ने आनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया को बिना खर्ची-पर्ची, पारदर्शी और नियमबद्ध बताते हुए इसे उच्चतर शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव करार दिया है।
संघ के प्रधान डा. राजेश रांझा, उपप्रधान डा. गुरप्रीत कौर और डा. रश्मि सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष सबसे पहले उच्चतर शिक्षा विभाग में माडल आनलाइन ट्रांसफर पालिसी लागू की है।
वर्षों से अपने घरों से दूर कार्यरत प्राध्यापकों को इस व्यवस्था से राहत मिली है। तबादलों में पारदर्शिता और शिक्षकों की पसंद को प्राथमिकता मिलना इस नीति की सफलता को दर्शाता है।
डा. रश्मि सिंह ने कहा कि तबादला किसी कर्मचारी के लिए केवल कार्यस्थल बदलने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध उसके पारिवारिक जीवन, बच्चों की शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारियों से होता है। पहले शिक्षकों को तबादलों के दौरान कई प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आनलाइन व्यवस्था ने इस प्रक्रिया में विश्वास का माहौल बनाया है।
अनुकूल कार्यस्थल मिलने से प्राध्यापक अब बिना तनाव अधिक एकाग्रता और समर्पण के साथ विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास में योगदान दे सकेंगे। इससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होने की उम्मीद है।
ग्रामीण सेवा की अनिवार्यता हटाने से 1500 शिक्षकों को लाभ
हाल ही में ग्रामीण सेवा की अनिवार्यता को अस्थायी रूप से हटाने के फैसले से करीब 1500 प्राध्यापकों को सीधा लाभ मिला है। इसके लिए प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का विशेष आभार जताया। साथ ही सरकार से भविष्य में दिव्यांग कर्मचारियों, पारिवारिक परिस्थितियों और अन्य विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तबादला नीति को और संवेदनशील व व्यावहारिक बनाने की अपेक्षा जताई।
