NEET पेपर लीक कुछ सेंटर्स तक सीमित’, सुनवाई से पहले SC को सौंपी रिपोर्ट में CBI ने क्या कहा

नई दिल्ली

 नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करने वाला है. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली  बेंच आज (11 जुलाई) परीक्षा में अनियमितता और री-एग्जाम की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. केंद्र और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के एफिडेविट के बाद बंद लिफाफे में केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दायर कर दी है. सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नीट पेपर लीक केवल एग्जाम सेंटर्स तक ही सीमित है, यह सोशल मीडिया पर लीक नहीं हुआ.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को सुनवाई के दौरान कहा था कि NEET-UG 2024 की अखंडता से समझौता हुआ है तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए. CBI ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि पेपर लीक की घटना स्थानीय तौर पर हुई है. परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट नहीं हुआ है. थोड़ी ही देर में कोर्ट मामले में की सुनवाई शुरू करने वाला है.

'ऑनलाइन लीक नहीं हुआ पेपर', सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी चिंता

8 जुलाई को हुई सुनवाई में सीजेआई ने ऑनलाइन नीट पेपर लीक की आशंका को लेकर चिंता जताई थी. सुनवाई के दौरान कहा गया था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक यानी ऑनलाइन माध्यम से पेपर लीक हुआ है तो ये जंगल में आग की तरह फैल सकता है और बड़े पैमाने पर लीक हो सकता है. सीबीआई द्वारा कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा है कि पेपर ऑनलाइन लीक नहीं हुआ था, केवल स्थानीय लेवल पर लीक हुआ था.

NEET के अलावा UGC NET पेपर लीक पर भी एक्शन में CBI

नीट पेपर लीक के अलावा सीबीआई यूजीसी नेट पेपर लीक भी जांच कर रही है. सीबीआई जल्द ही उस शख्स के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर सकती है, जिसने कथित तौर पर टेलीग्राम पर यूजीसी-नेट पेपर का 'छेड़छाड़' स्क्रीनशॉट शेयर किया था, जिसके कारण केंद्रीय गृह मंत्रालय से संभावित 'उल्लंघन' के बारे में अलर्ट मिलने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी.

CBI ने पेपर लीक को बताया स्थानीय

सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि नीट पेपर लीक की घटना स्थानीय स्तर पर हुई है, सोशल मीडिया पर नीट का पेपर सर्कुलेट नहीं हुआ है.

केंद्र ने दाखिल किया हलफनामा

केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र ने हलफनामे में कहा कि भारत सरकार उन छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए बाध्य है जिन्होंने नीट परीक्षा 2024 दी है. हलफनामे में कहा गया, सरकार समाधान खोजने के लिए चौतरफा प्रयास कर रही है, साथ ही यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी दोषी उम्मीदवार को कोई लाभ न मिले. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि 23 लाख छात्रों पर सिर्फ आशंकाओं के चलते एक नई परीक्षा का बोझ न डाला जाए.

CJI का कहना कि यदि परीक्षा की पवित्रता खत्म हो जाती है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा, यदि दागी और बेदाग को अलग करना संभव नहीं है तो दोबारा परीक्षा का ही विकल्प है। यदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेपर लीक हुआ है तो ये जंगल में आग की तरह फैल सकता है और बड़े पैमाने पर लीक हो सकता है।

केंद्र सरकार और NTA ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा-

    सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा, गड़बड़ी में शामिल लोगों की पड़ताल डेटा एनालिसिस के जरिए करने के लिए मद्रास IIT से अनुरोध किया गया है। जिनको ज्यादा नंबर आए हैं उनका डाटा विश्लेषण बताता है कि बड़ी अनियमितता नहीं हुई है, क्योंकि ग्राफ ऊपर उठने के साथ ही जल्दी ही नीचे गिर जाता है। यानी घंटी के आकार का ग्राफ है।

    केंद्र सरकार ने कहा है कि जांच के साथ ही एहतियातन NEET काउंसिलिंग भी जुलाई के तीसरे हफ्ते में कराने का निर्णय लिया गया है। काउंसलिंग चार चरणों में होगी, ताकि किसी भी किस्म की गड़बड़ी का फायदा उठाकर आने वाले छात्र की पहचान और पड़ताल इन चार चरणों में हो ही जाए। जहां पता चला, वहीं उसे बाहर कर दिया जाएगा।

    केंद्र सरकार ने पहले भी कोर्ट को बताया है कि वो NEET की परीक्षा दोबारा कराने के समर्थन में नहीं है। केंद्र ने कहा है कि वो यह सुनिश्चित कर रहा है कि 23 लाख अभ्यर्थियों पर ‘अप्रमाणित आशंकाओं’ के आधार पर दोबारा परीक्षा का बोझ ना डाला जाए। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो ये सुनिश्चित कर रहा है कि गलत तरीके से फायदा उठाने के दोषी किसी भी अभ्यर्थी को कोई लाभ ना मिले।

    सरकार ने कहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने IIT मद्रास से आग्रह किया था कि वो नीट परीक्षा 2024 के उम्मीदवारों का डेटा एनालिसिस करने में मदद करें। आईआईटी मद्रास ने शहरवार और केंद्रवार 2 सालों (2023 और 2024) का विश्लेषण किया। यह विश्लेषण शीर्ष 1.4 लाख रैंक के लिए किया गया है।

    IIT मद्रास के विश्लेषण से पता चलता है कि ना तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का कोई संकेत है और ना ही किसी खास सेंटर के उम्मीदवारों को मदद मिली जिसके चलते उन्होंने असामान्य स्कोर मिला हो। IIT मद्रास की स्टडी के मुताबिक छात्रों को मिले अंकों में समग्र वृद्धि हुई है। खासतौर से 550 से 720 अंकों के बीच। अंकों में ये बढ़ोतरी लगभग सभी शहरों और केंद्रों में देखी गई है. इसकी वजह सिलेबस में 25% की कटौती है।

    जिन छात्रों ने ज्यादा अंक हासिल किए हैं, वो अलग-अलग शहरों और अलग-अलग सेंटर के है जो बड़े पैमाने पर किसी गड़बड़ी की संभावना को खारिज करता है।

    सरकार ने यह भी कहा कि काउंसलिंग जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होकर चार चरणों में आयोजित की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का शिकार पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद भी किसी भी स्तर पर रद्द कर दी जाएगी।

    NTA ने कहा, पटना/ हजारीबाग मामले में कोई प्रश्न पत्र गायब नहीं पाया गया है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में एक अद्वितीय क्रमांक होता है और उसे एक विशेष उम्मीदवार को सौंपा जाता है। कोई भी ताला टूटा हुआ नहीं मिला। एनटीए पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कुछ भी प्रतिकूल नहीं बताया गया। कमांड सेंटर में सीसीटीवी कवरेज की लगातार निगरानी की गई। कोई अप्रिय घटना या पेपर लीक होने का कोई संकेत नजर नहीं आया।
    टेलीग्राम पर हुए कथित लीक को NTA ने नकारा है. NTA ने कहा, 4 मई को टेलीग्राम पर लीक हुए परीक्षा पेपर की तस्वीर दिखाई गई है, लेकिन एक तस्वीर, जिसे एडिट किया गया था, वो 5 मई, 2024 को 17:40 बजे का टाइमस्टैम्प प्रदर्शित करती है। इसके अतिरिक्त, टेलीग्राम चैनल के भीतर चर्चा से संकेत मिलता है कि सदस्यों ने वीडियो को नकली बताया। प्रारंभिक लीक की गलत धारणा बनाने के लिए टाइमस्टैम्प में हेरफेर किया गया था।

    सोशल मीडिया पर टिप्पणियां और चर्चाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि वीडियो में तस्वीरों को एडिट किया गया था, और 4 मई के लीक का सुझाव देने के लिए तारीख को जानबूझकर संशोधित किया गया था। स्क्रीनशॉट वीडियो में किए गए दावों की मनगढ़ंत प्रकृति को उजागर करते हैं। NTA ने 61 उम्मीदवारों को 720 अंक पर सफाई दी और कहा, 61 उम्मीदवारों में से सिर्फ 17 उम्मीदवार थे, जिन्हें 720 अंक मिले थे. लेकिन 44 उम्मीदवारों को भौतिकी की एक उत्तर पुस्तिका में संशोधन के कारण 720 अंक मिले।

    एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के पुराने और नए संस्करणों में अंतर के कारण विषय विशेषज्ञों ने माना कि इस प्रश्न के लिए एक विकल्प के स्थान पर दो विकल्प सही माने जा सकते हैं। 44 उम्मीदवार ऐसे थे, जिन्होंने गलत विकल्प चुना था और पहले 715 अंक प्राप्त किए थे, उत्तर पुस्तिका के संशोधन के कारण 720 अंक प्राप्त करने में सक्षम थे। इस प्रकार उत्तर पुस्तिका के संशोधन के बिना वास्तविक उम्मीदवार सिर्फ 17 उम्मीदवार थे जो पिछले वर्षों की तुलना में संख्या में बहुत अधिक नहीं है।

    720/720 अंक प्राप्त करने वाले 17 उम्मीदवारों को 15 शहरों में स्थित 16 केंद्रों पर वितरित किया गया है। इसी तरह अंतिम उत्तर पुस्तिका पर 720/720 अंक प्राप्त करने वाले 61 उम्मीदवारों को देशभर के 41 शहरों में स्थित 58 केंद्रों पर वितरित किया गया है।

    NEET की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे. यह अभ्यास सात सदस्यीय समिति के समन्वय में किया जा रहा है जिसमें विभिन्न विषयों/ विशेषज्ञता के क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं जिन्हें सरकार द्वारा 22.06.2024 को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है।

    जिन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, वो हितधारकों के परामर्श के अधीन परीक्षा के संचालन के तरीके को बदलना है और अंतिम रूप पेन और पेपर मोड (ओएमआर आधारित) से कंप्यूटर-आधारित परीक्षण (सीबीटी) मोड में रूपांतरण है। साथ ही आगे के विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं ताकि परीक्षा की पवित्रता और अखंडता को प्रभावित करने वाले किसी भी कदाचार की घटना को पूरी तरह से रोका जा सके।

    लाभार्थियों की पहचान के लिए अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया है कि सीबीआई द्वारा जांच पहले से ही चल रही है और एनटीए शहर समन्वयकों और अन्य परीक्षा ओटीएआराइटप्लाई पदाधिकारियों से आगे की जानकारी मांगकर पूछताछ करेगा और उचित कार्रवाई करेगा।

    एनटीए ने कहा, तकनीकी उपयोग द्वारा प्रश्न पत्रों की गोपनीयता सुनिश्चित की गई। कंप्यूटर आधारित टेस्ट कराने पर विचार किया जा रहा है। कुछ मानदंडों पर छात्रों द्वारा उच्च अंक प्राप्त करने के आरोप निराधार हैं। पिछले वर्ष की तुलना में छात्रों के हाई मार्क आए हैं। 67 स्टूडेंट्स द्वारा शत-प्रतिशत अंक प्राप्त करने की बातें भ्रांति और गलत है।

    अपीलकर्ता का यह आरोप कि हाई मार्क हासिल करने वाले छात्र सिर्फ कुछ केंद्रों से हैं, ये पूरी तरह से निराधार है. शीर्ष 100 उम्मीदवारों के परिणाम का विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि इन उम्मीदवारों ने देश के 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 56 शहरों में स्थित 95 केंद्रों में परीक्षाएं दीं।