रांची
सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना से जुड़े जल शुल्क के बकाये को लेकर टाटा स्टील और झारखंड सरकार के बीच करीब 33 साल से चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया है। टाटा स्टील ने एक जुलाई 1998 से पहले की अवधि के बकाया जल शुल्क के रूप में मांगी गई 55.94 करोड़ रुपये की पूरी राशि का भुगतान करने पर सहमति जताई है। कंपनी चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में यथाशीघ्र इस राशि का भुगतान करेगी। दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने याचिका का निष्पादन कर दिया।
यह मामला टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (अब टाटा स्टील) और उसके एक शेयरधारक अरुण नारायण सिंह की ओर से वर्ष 1993 में दायर मामले से जुड़ा है। याचिका में बिहार सरकार के सिंचाई विभाग और सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया था। कंपनी ने जल शुल्क से संबंधित मांगों को चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट के निर्देश पर शुरू हुई समझौते की पहल
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दो सितंबर को दोनों पक्षों के बीच समझौते को लेकर शुरुआती बातचीत होने की जानकारी दर्ज की थी। अदालत ने आपसी सहमति से विवाद सुलझाने के लिए पक्षों को समय दिया था। इसके बाद झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग ने 28 सितंबर को एक मध्यस्थता समिति गठित की। टाटा स्टील की ओर से भी समिति के लिए प्रतिनिधि नामित किए गए।
बाकी था लगभग 56 करोड़ रुपए
समिति की बैठक 15 अतक्तूबर को रांची स्थित जल भवन में हुई। इसमें एक जुलाई 1998 से पहले की अवधि के बकाया जल शुल्क पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि एक जुलाई 1998 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के जल शुल्क से जुड़े अन्य विवादों का निपटारा हाईकोर्ट के 28 जून 2024 के फैसले के आधार पर पहले ही हो चुका है। अब केवल 55.9425 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान बाकी था।
पूरी बकाया राशि देने का कंपनी ने दिया प्रस्ताव
समिति की बैठक और शपथपत्र में दी गई जानकारी के अनुसार, लंबे समय से चले आ रहे विवाद को समाप्त करने के लिए टाटा स्टील ने स्वेच्छा से पूरी बकाया राशि का भुगतान करने का प्रस्ताव दिया। राज्य सरकार ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति जताई। दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी कि कंपनी चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में यथाशीघ्र 55.9425 करोड़ रुपये का भुगतान कर देगी।
