*भोपाल | विशेष संवाददाता*
मध्यप्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में ग्रामीण विकास को नई गति देने के उद्देश्य से *VB G-RAM-G (विकसित भारत जी-राम-जी) योजना* के लिए *₹10,428 करोड़* का प्रावधान किया है। यह आवंटन राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना, रोजगार सृजन और आजीविका संवर्धन से जुड़े कार्यों को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
राज्य सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, जल संरक्षण, सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों का विस्तार करना है। योजना के लिए बढ़ाया गया बजट पंचायतों के माध्यम से विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहायक होगा।
### ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल
विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण विकास पर बढ़ा निवेश कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। इससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा तथा पलायन में कमी आने की संभावना है।
### बजट में ग्रामीण विकास को प्राथमिकता
वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में ग्रामीण विकास विभाग के कुल व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि आने वाले वर्षों में ग्रामीण अधोसंरचना, रोजगार और सामाजिक विकास से जुड़ी योजनाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
### प्रमुख बिंदु
* वित्तीय वर्ष 2026-27 में VB G-RAM-G योजना के लिए ₹10,428 करोड़ का प्रावधान।
* ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष फोकस।
* पंचायतों के माध्यम से विकास कार्यों को मिलेगी गति।
* जल संरक्षण, सामुदायिक परिसंपत्तियों और ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण पर जोर।
* ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बजटीय पहल।
राज्य सरकार का मानना है कि इस बढ़े हुए बजटीय प्रावधान से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति तेज होगी और प्रदेश के समग्र आर्थिक विकास में ग्रामीण क्षेत्र अधिक प्रभावी भूमिका निभाएंगे।
